मुंबई: केंद्र सरकार द्वारा पारित नए श्रम कानून के अनुसार, अब से कंपनियों के लिए तीन साल से अधिक के अनुबंधों में प्रवेश करना अनिवार्य नहीं होगा। साथ ही, 300 कर्मचारियों वाली किसी भी कंपनी को बिना किसी पूर्व सूचना के कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की अनुमति होगी। ये नए बदलाव ऑटोमोबाइल, आईटी, मीडिया सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर जैसे सभी सेक्टर के कर्मचारियों पर लागू होंगे। इस नए श्रम कानून के विरोध में बुधवार से सैकड़ों श्रमिकों ने पुणे में श्रम आयुक्तालय के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस कानून के विरोध में मजदूर नेता यशवंत भोसले ने बुधवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी है।
देश में श्रम कानून दांत-पंजे वाले बाघ की तरह हो गया है और अब नए कानूनों से मजदूरों के बचे हुए अधिकार छीने जाने वाले हैं. शिंदे-फडणवीस सरकार ने जब से केंद्र सरकार द्वारा पारित इस कानून को संसद में लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पिछले सात दिनों से पुणे में श्रम आयुक्तालय के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. इन मजदूरों के नेता और नेशनल लेबर यूनियन के मुखिया यशवंत भोसले पिछले सात दिनों से श्रम कानूनों को वापस लेने के लिए भूख हड़ताल पर हैं.
क्या हैं नए प्रावधान?
पहले कोई कर्मचारी 240 दिन का काम पूरा करने के बाद उस कंपनी का कर्मचारी बन जाता था या स्थायी कर्मचारी बन जाता था। लेकिन अब कंपनियों पर ऐसी बाध्यता नहीं होगी। कंपनियां कर्मचारियों को तीन या पांच साल के अनुबंध पर रख सकती हैं।
इससे पहले, यदि किसी कंपनी में 100 या उससे कम कर्मचारी कार्यरत थे, तो ऐसी कंपनी के मालिक को कंपनी बंद करने या कर्मचारियों की छंटनी करने की अनुमति थी। लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 300 कर दी गई है। इसलिए, बिना किसी पूर्व सूचना के बड़ी संख्या में कंपनियों और कर्मचारियों की छंटनी की जा सकती है।
कंपनी प्रबंधन पहले श्रमिकों के सबसे बड़े संघ के साथ चर्चा करने के लिए बाध्य था। लेकिन अब से ऐसी कोई बाध्यता नहीं होगी। तो कंपनी प्रबंधन किसी भी ट्रेड यूनियन के साथ चर्चा कर सकता है। इससे ट्रेड यूनियनों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत इस योजना के क्रियान्वयन को रोकने के लिए मजदूर नेता केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने दिल्ली भी गए थे. लेकिन उन्होंने हाथ उठाते हुए कहा कि इन कानूनों को लागू करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. उधर, राज्य सरकार ने इस कानून को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए 18 दिन पहले ही विभिन्न संगठनों की ओर से आपत्तियां व सुझाव देने शुरू कर दिए गए हैं. राज्य सरकार चालीस दिनों के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा कर इन कानूनों को लागू करने का प्रयास कर रही है।
इस कानून के दायरे में ऑटोमोबाइल, आईटी, मीडिया सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जैसे विभिन्न क्षेत्रों के कामगारों को शामिल किया जाएगा। ये परिवर्तन हर उस कर्मचारी और कर्मचारी पर लागू होंगे जिन पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होता है। देश में ऐसे कामगारों की संख्या कई करोड़ में है। इसलिए यदि श्रम कानून में इन परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो असीमित शक्ति उद्योगपतियों के हाथों में केंद्रित हो जाएगी और श्रमिक अधिक असहाय हो जाएंगे।
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