समान आरोग्यसेवेची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी…. केंद्र आणि राज्याकडून उत्तरे मागितली
दिल्ली – देशातील प्रत्येक नागरिकाला समान आरोग्य सेवा देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला यावर उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना राज्यघटनेच्या कक्षेत समान आरोग्य सेवेबाबत त्यांचे उत्तर दाखल करण्यासाठी ४ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. जन स्वास्थ्य अभियान, रुग्ण हक्क अभियान आणि केएम गोपाकुमार यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट 2010 च्या आधारे केंद्र आणि राज्य सरकारला सर्वांना समान आरोग्य सेवा देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्टच्या कलम 11 आणि 12 च्या अटींनुसार लोकांना किमान मानकांचे पालन करण्यास सांगितले जावे, उपचारासाठी मूलभूत प्रोटोकॉलचे पालन केले जावे. तसेच या कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी.
सरकारी आरोग्य सेवेत अपेक्षेप्रमाणे प्रगती झालेली नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. सरकारी हॉस्पिटल/ संस्थांमध्ये केवळ ३० टक्के रुग्ण उपचार घेत आहेत. उर्वरित खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. घटनेच्या कलम 47 नुसार देशातील नागरिकांना उत्तम आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. देशातील आरोग्यसेवेसाठी पायाभूत सुविधा बळकट केल्या पाहिजेत, त्यासाठी पुरेसा अर्थसंकल्प दिला गेला पाहिजे, जेणेकरून अधिकाधिक लोकांना चांगली आरोग्यसेवा मिळावी. आपत्कालीन परिस्थितीतही लोकांना सरकारी रुग्णालयांमध्ये चांगली आरोग्य सेवा दिली जावी.