हमारा WH वेब न्यूज़ चैंनल है। आम जनता की समस्याओं पर प्रकाश डालने का कार्य करता है। हर तबको की खबरें प्रमुखता से प्रकाशित करने का दायित्व निभाते। देश की एकता अखण्डता रखने के लिए हर प्रयास करते है। किसान,बेरोजगारी,शिक्षा,व्यापार,की ख़बर प्रमुखतासे दिखाने प्रयास करते है। किसी भी जाती धर्म की भावनाओं को ठेच पहुँचानी वाली खबरों से हम दूर रहते है। देश की एकता ,अखंडता को हम हमेशा कायम रखने के लिए कार्य करेंगे। तो हमारे WH News को भारी मात्रा में सब्स्क्राइब कर हमें प्रोत्साहित करें।

शिक्षण मंत्री यांना शिक्षकांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन

spot_img

शिक्षण मंत्री यांना शिक्षकांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन

नागपुर –  शिक्षण मंत्री श्री दीपक केसरकर यांची महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन चे राज्य सल्लागार श्री तेजराम बांगडकर यांनी त्यांच्या नागपूर विधानभवनातील कक्षात भेट घेतली.

यावेळी डीसीपीएस/एनपीएस धारक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
सर्व कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
एनपीएस ची रक्कम वेळच्या वेळी कर्मचार्‍यांच्या खात्यावर जमा करावी.
शेकडो जिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांची डीसीपीएस रक्कम अजूनही एनपीएस मध्ये वर्ग होऊ शकलेली नाही, ती लवकरात लवकर एनपीएस मध्ये वर्ग करण्याची कार्यवाही करावी.

Advertisements

सातव्या वेतन आयोगाचा तिसरा हप्ता लवकरात लवकर देण्यात यावा. तसेच ज्या जिल्ह्यात दुसरा हप्ता मिळालेला नाही तिथे दोन्ही हप्ते एकत्र देण्यात यावीत.
डीसीपीएस/ एनपीएस खाते नसलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही सातव्या वेतन आयोगाचे सर्व हप्ते रोखीने देण्यात यावेत.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १०-२०-३० ची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी.

राज्यातील प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी सरसकट लागू करावी.
अंशतः अनुदानित शाळातील शिक्षकांना देखील वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणी लागू करावी.
कोरोना काळात सेवा देतांना मृत पावलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 50 लक्ष रुपये सानुग्रह राशी लवकरात लवकर देण्यात यावी.

कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यात येऊ नये.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यात यावीत. बीएलओ तसेच अन्य अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना देण्यात येऊ नयेत.
अशा विविध मागण्यांवर शिक्षण मंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
सदर मागण्यांवर लवकरात लवकर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन शिक्षण मंत्र्यांनी दिले.

Advertisements