हमारा WH वेब न्यूज़ चैंनल है। आम जनता की समस्याओं पर प्रकाश डालने का कार्य करता है। हर तबको की खबरें प्रमुखता से प्रकाशित करने का दायित्व निभाते। देश की एकता अखण्डता रखने के लिए हर प्रयास करते है। किसान,बेरोजगारी,शिक्षा,व्यापार,की ख़बर प्रमुखतासे दिखाने प्रयास करते है। किसी भी जाती धर्म की भावनाओं को ठेच पहुँचानी वाली खबरों से हम दूर रहते है। देश की एकता ,अखंडता को हम हमेशा कायम रखने के लिए कार्य करेंगे। तो हमारे WH News को भारी मात्रा में सब्स्क्राइब कर हमें प्रोत्साहित करें।

वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावर बसपाचा आक्षेप जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

spot_img

वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावर बसपाचा आक्षेप जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

नागपूर : १५ फेब्रुवारी – विद्युत महावितरण कंपनीने वीज नियामक आयोगाकडे विज दरवाढ 37% टक्के करण्याच्या प्रस्तावावर बसपाचे आक्षेपाचे निवेदन जिल्हा अधिकाऱ्यांना दिले. मंगळवारी १४ फेब्रुवारी रोजी बहुजन समाज पार्टी नागपूर जिल्हा तसेच नागपूर शहर कमिटीच्या माध्यमातून मा. मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले. दिवसेंदिवस विद्युत दरवाढीमुळे सामान्य गोरगरीब मजदूर विद्यार्थी वर्ग त्रासलेला असून वारंवार होणाऱ्या वीज दरवाढीमुळे जनसामान्याची आर्थिक बाजू ढासळलेली असताना, एकीकडे मोठ्या प्रमाणात विद्युत नियामक आयोग वरचेवर दरवाढ करतांना दिसत आहे.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाची स्थापना 20 जून 1960 ला झाली. परंतु भारत सरकारच्या विद्युत कायदा हा 2003 ला अस्तित्वात आल्यानंतर 6 जून 2005 रोजी महाराष्ट्र राज्यामध्ये विद्युत मंडळाच्या तीन कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्यात आले. एक म्हणजे महाराष्ट्रराज्य विद्युत पारेषण कंपनी,
दुसरी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वीज निर्मिती कंपनी, आणि तिसरी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण.

Advertisements

अशा प्रकारचे मनमाने दबाव तंत्र वापरून जनतेच्या पैशाची लूट करण्याच्या प्रयत्न विद्युत आयोग करीत आहे. यातच आता पुन्हा एकदा विद्युत महावितरण मंडळांनी 37% टक्के दरवाढीच्या प्रस्ताव विद्युत नियामक मंडळाकडे पाठवल्यामुळे पुन्हा एकदा सामान्य गोरगरीब जनतेवर हा भार येणार आहे. त्यामुळे बसपा ने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदेंना नागपूरच्या जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन देऊन आपल्या मागण्याचा प्रस्ताव पाठवलेला आहे. या मागण्यांमध्ये

1) महावितरण कंपनीने 37% दरवाढ विद्युत आयोगाकडे पाठवलेला हा प्रस्ताव तुरंत रद्द करावा.
२) महावितरण कंपनीने टोरंटो पावर लिमिटेड या कंपनीला खाजगी ठेका देण्याचा त्यांच्या प्रस्ताव सुद्धा रद्द करावे व खाजगीकरण बंद करावे
३) गोरगरिब दलित आदिवासी ज्यांची आर्थिक बाजू खूप कमजोर आहे, ज्यांचे कोरोणांमध्ये काम बुडाले कर्जबाजारी झाले अशा लोकांना कमी कमी वीज बिल पाठवून त्यांच्या आर्थिक बोझ कमी. प्रकारच्या मागण्या धरून बहुजन समाज पक्षाच्या माध्यमातून सरकारला निवेदन देण्यात आले. जर या मागण्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले तर बहुजन समाज पार्टी ही रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन करेल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या येणाऱ्या दिवसात घेराव सुद्धा करेल अशा प्रकारचे इशारा सुद्धा जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत देण्यात आला. या शिष्टमंडळा मध्ये बसपाचे महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव व विदर्भाचे झोन इन्चार्ज नागरावजी जयकर, नागपूर जिल्हा प्रभारी राहुल सोनटक्के, नागपूर जिल्हाध्यक्ष संदीप मेश्राम, नागपूर जिल्हा उपाध्यक्ष अमित सिंग, नागपूर शहर प्रभारी ओपुल तामगाडगे, विकास नारायणे, नागपूर शहर उपाध्यक्ष सुमंत गणवीर, राजेश बडेल, सुरेंद्र डोंगरे, सरफराज अली, हसीन गजभिये इत्यादी बसपा कार्यकर्ते निवेदन देते वेळी सहभागी झाले होते.