डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीदिनी आदिवासी पारधी न्याय संकल्प परिषद
-स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षोत्तर पहिल्यांदाच परिषदेचे आयोजन
नागपूर. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनी १४ एप्रिल रोजी शासकीय निवासस्थान रविभवन नागपूर येथे महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग व आदिवासी पारधी विकास परिषदेच्या संयुक्त विद्यमाने आदिवासी पारधी समाजाच्या शोषित पीडित अन्यायग्रस्त पारधी बांधवांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर वाचा फोडण्यासाठी सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी आदिवासी पारधी न्याय संकल्प परिषदचे आयोजन करण्यात आले. स्वातंत्र्योत्तर ७५ वर्षात ज्या समुदायांना न्यायच मिळालेला नाही, त्यांच्यासाठी बाबासाहेबांच्या जयंतीदिनी न्याय संकल्प संमेलनाचं आयोजन करण्यात आले.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम हे होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून सामाजिक समाजचिंतक डॉ. उपेंद्र कोठेकर, आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त, उपायुक्त दिगंबर चव्हाण, प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकार, आदिवासी सेवक तथा प्रांताध्यक्ष बबन गोरामन उपस्थित होते.
या परिषदेला राज्यातील २८ जिल्ह्यातील पीडित पारधी बांधव आपल्या तक्रारी व वर्षानुवर्षे पासून प्रलंबित असलेली प्रकरणे ही आदिवासी पारधी न्याय संकल्प परिषदेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष तथा सदस्य (सचिव दर्जा) ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांच्याकडे दाखल करण्यासाठी विविध जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने रविभवन येथे उपस्थित झाले.
यावेळी राज्यभरातून आलेल्या पीडित अन्यायग्रस्त पारधी बांधवांचे गाऱ्हाने ॲड. मेश्राम यांनी ऐकून घेतले असून पीडित पारधी बांधवांची सुमारे १५६ प्रकरणे ही राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे लेखी अर्जाद्वारे दाखल करण्यात आली.
राज्यभरातून आलेल्या सर्व पीडित पारधी समाज बांधवांनी आपल्या व्यथा यावेळी मांडल्या असता आदिवासी पारधी न्याय संकल्प परिषदेच्या माध्यमातून राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे दाखल केली सर्व प्रकरणे प्राथमिकतेने निकाली काढण्यात येणार असल्याचे आश्वासन ॲड. मेश्राम यांनी परिषदेला दिले. सदर प्रकरणे हाताळण्यास कुचकामीपणा करणाऱ्या दोषी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कठोर कार्यवाही करणार असल्याचे प्रतिपादन यावेळी करण्यात आले.
तत्पूर्वी महाराष्ट्र राज्य फासेपारधी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांचे पुष्पगुच्छ व शाल, श्रीफळ देऊन सन्मानित करण्यात आले.
आदिवासी पारधी न्याय संकल्प परिषदचे आयोजन हे दोन सत्रात करण्यात आले असून पहिल्या सत्रात पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा येथील पीडीत पारधी बांधवांसोबत चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. तर दुसऱ्या सत्रात विदर्भातील पीडित पारधी समाज बांधवसोबत चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले असून त्यांच्या तक्रारी निवेदने आयोगाकडे दाखल करून घेण्यात आली.
मानवमुक्तीचा लढा ज्यांनी दिला, माणुसकीची मुहूर्तमेढ ज्यांनी रोवली त्या महामानवाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त ही न्याय संकल्प परिषद होत असल्याचे गौरवोद्गार उपेंद्र कोठेकर यांनी काढले. ॲड मेश्राम यांच्या पुढाकारातून न्याय देणा-या संकल्पाची ही सुरवात आहे, यानंतर पुढे वारंवार अशी परिषद घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. एखादा माणूस किवा एखादी संघटना गुन्हेगार असू शकते मात्र, संपूर्ण जमातीच गुन्हेगार कशी असू शकेल? असा सवाल त्यांनी केला. फासे पारधी जमातीचे फार मोठे योगदान १८५७ च्या स्वातंत्र्य संग्रामात होते. त्यांनी त्या लढ्यात सहभागी सेनापतींना फार मोलाची मदत केली होती. याचा राग मनात ठेऊन या लढवैय्या जमातीला ब्रिटीशांनी दरोडेखोर ठरवले व ‘फोडा आणि राज्य करा’ची नीती अवलंबिली. आज ७५ वर्षे उलटली मात्र, दूर्देवाने फासे पारधी जमातीवरील हा कलंक पुसल्या जाऊ शकला नाही. एकीकडे समाज प्रबोधन व दूसरीकडे शासकीय योजनांचा लाभ या दोन्ही गोष्टींवर काम करणे गरजेचे असल्याचे कोठेकर म्हणाले. केंद्रात मोदी व राज्यात फडणवीस सरकार हे न्याय देणारे सरकार आहे. त्यामुळे फासे पारधी जमातीवरील अन्याय निश्चितच दूर होईल,अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
आदिवासी पारधी न्याय संकल्प परिषदेचे आयोजन व नियोजन हे आदिवासी सेवक तथा प्रांतध्यक्ष बबन गोरामन यांच्या नेतृत्वात आदिवासी पारधी विकास परिषदेने यशस्वीपणे केले असून कार्यक्रमाला राज्य महासचिव शिवलाल पवार, धर्मराज भोसले, जिल्हाध्यक्ष अनिल पवार, युवा अध्यक्ष अतिश पवार, उपाध्यक्ष सतीश माळी, शुभम पवार , निकेश माळी, प्रसिद्धी प्रमुख प्रशांत गोरामण यांचे विशेष सहकार्य लाभले. कार्यक्रमाला आदिवासी पारधी समाजाच्या विविध सामाजिक संघटनेचे देखील विशेष उपस्थिती दर्शवून समाजाच्या हितासाठी एकमंचावर आल्याचे समाधान आदिवासी सेवक तथा प्रांताध्यक्ष बबन गोरामण यांनी व्यक्त केले.