झाडाझडती✍️विनोद देशमुख
——————————————-
राहुल गांधींची खासदारकी
रद्द करण्यात घाई कशाला ?
काॅंग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांची वायनाड (केरळ) मतदारसंघाची खासदारकी रद्द करण्याचा लोकसभा सचिवालयाचा निर्णय कायदेशीर आणि संवैधानिक असला तरी, त्याचे टायमिंग चुकले की काय, असे वाटण्यास जागा आहे.
फौजदारी खटल्यात आमदार-खासदाराला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाली तर त्याचे सदस्यत्व शिक्षा झाल्याच्या दिवसापासून रद्द करण्याची तरतूद असणारा कायदाच आहे. त्याच दिवसापासून सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढण्याची अपात्रताही लागू होते. याचा अर्थ, राहुल गांधी 23 मार्च 2023 पासून 22 मार्च 2029 पर्यंत संसदीय राजकारणातून बाद होतात.
परंतु, सुरतच्या ज्या न्यायालयाने ही शिक्षा सुनावली, त्यानेच राहुल गांधींची जमानतीवर मुक्तता केली आणि वरच्या न्यायालयात जाण्यासाठी त्यांना तीस दिवसांची मुदतही दिली आहे. उद्या वरच्या न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली, तर आजच्या कारवाईची स्थिती आणि प्रभाव काय राहील, हा प्रश्न आपोआपच निर्माण होतो. म्हणून, सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई करण्यासाठी किमान 30 दिवस (किंवा त्याकाळात होणाऱ्या न्यायालयीन घडामोडी पर्यंत) वाट पाहणे जास्त शहाणपणाचे ठरले असते.
शहाणपणाचे यासाठी म्हणायचे की, अशाच एका प्रकरणात लोकसभा सचिवालयाचे तोंड नुकतेच पोळलेले आहे लक्षद्वीप बेटाचे राष्ट्रवादीचे खासदार मोहम्मद फैजल यांना लिली थाॅमस प्रकरणात हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाखाली केरळच्या एका सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवून दहा वर्षांची शिक्षा सुनावली. तेव्हा 11 जानेवारी 2023 पासून त्यांची खासदारकी अशीच रद्द करण्यात आली. परंतु, मधल्या काळात 25 जानेवारीला केरळ हायकोर्टाने शिक्षेला स्थगिती दिली आणि सदस्यत्व रद्द करणारा आदेश निष्प्रभ ठरविला. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक जाहीर केली होती. त्याला फैजल यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. सुप्रीम कोर्टाने पोटनिवडणुकीचा आदेश रद्द ठरविल्याने केंद्रीय विधी खात्याने फैजल यांच्या पुनर्स्थापनेची शिफारस केली आहे आणि ते सध्या त्या नव्या आदेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
राहुल गांधी प्रकरणातही उद्या असे घडू शकते. त्यामुळे, आजच त्यांची खासदारकी रद्द करून देशभर राजकीय गदारोळ माजू देण्यात शहाणपण नक्कीच नाही. फैजल छोट्या पक्षाचे असल्यामुळे राजकीय पडसाद उमटले नाहीत. एकटे पक्षाध्यक्ष शरद पवार लोकसभा सभापतींना भेटून आले. बस्स ! पण राहुल गांधींचे तसे नाही. ते मोदींचे ख्यात विरोधक, काॅंग्रेसच्या मनातील ‘पंतप्रधान’ आणि सर्वात जुन्या पक्षाचे नेते आहेत. त्यांच्यावरील घाईच्या कारवाईचे मोठे पडसाद जनमानसावर उमटू शकतात आणि ती बूमरॅंगही होऊ शकते, हे लक्षात कसे आले नाही ? केवळ तांत्रिकतेचा आधार घेणे पुरेसे नसते.
अर्थात् राहुल गांधींना झालेली शिक्षा योग्यच आहे. कारण त्यांनी, मोदींवर टीका करण्याच्या नादात मोदी आडनाव असलेल्या एका मोठ्या समाजसमूहाचा अपमान केला. ‘ताकाला जाऊन भांडे लपवण्याचाच’ हा राजकीय प्रकार होता. एका राष्ट्रीय पक्षाचा, खासदार असलेला नेता असा वागू लागला तर देशाची लोकशाही, कायदे, संविधान सुरक्षित राहील का, असा गंभीर प्रश्न या प्रकरणाने ऐरणीवर आणला आहे, हे नाकारता येत नाही. बाकी, लोकशाहीच्या नावाने आज आरडाओरड करणारे नक्राश्रू ढाळत आहेत, हेही तेवढेच खरे