आरक्षणावरून जळतोय मणिपूर …!भूपेंद्र गणवीर यांच्या लेखनीतुन..!
मणिपूर जळतोय. हा जातीय वणवा. दोन महिने उलटले तरी विझेना. शासनकर्त्यांची झोप उडाली. त्यांना काय करावे काही सूचेना. आग पेटली तेव्हा सत्ताधारी कर्नाटकात होते. त्यांनी निवडणूक प्रचाराला प्राधान्य दिले. स्थिती हाता बाहेर गेली. आता धावाधाव सुरू केली. सर्व पक्षीय बैठक बोलावली. या वणव्यास जबाबदार कोण..! उत्तर आहे. इथली व्यवस्था अन् मानसिकता. जगा अन् इत्तरांना जगू द्या. ही शिकवण माणसं विसरली. अगोदर आपलं बघा. ही प्रवृत्ती वाढली. त्यातून आदिवासींच्या हक्कावर अतिक्रमण वाढले.
मणिपूर हिंसाचार आरक्षणाचं रण आहे. आदिवासींच्या आरक्षणात प्रगत जातींना वाटा हवा . ही स्थिती केवळ मणिपुरातच नाही. अशी स्थिती देशभर आहे. राज्यांराज्यात आहे. कुठे मराठे, धनगर आरक्षण मागतात. कुठे गुजर, जाठ मागतात. तर कुठे पाटीदार रण माजवतात. सत्ताधाऱ्यांना काही सोयीच्या जाती वाटतात. त्यांना चिथावणी देण्याचे काम पडद्याआड चालते. फोडा अन् झोडा ही भाजप निती . त्यातून अनेक राज्यात असंतोष धुमसत आहे. त्यापैकी मणिपुरात असंतोषाचा स्फोट झाला. तसा स्फोट कोणत्याही राज्यात केव्हाही होऊ शकतो..!
मणिपुरात 34 आदिवासी जमाती व त्यांच्या उपजमाती आहेत. त्यात कुकी, नागा, झोमी प्रमुख जमाती. जमातींची लोकसंख्या सुमारे 41 टक्के आहे. त्यांचा आपल्या आरक्षणात वाटा द्यावयास प्रखर विरोध आहे. आतापर्यंत या जमातींनी संयम राखला. आता त्यांची संयमाची मर्यादा तुटली. त्यांचे सर्वस्वच लुटले जाण्याची भीती वाढली. ती लोकशाही मार्गे दूर करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यात अपयश आलं. तेव्हा ते हतबल झाले. त्यांना वाटत होते. जल, जंगल, जमिन ही आपलीच आहे. त्या आघारे आपल्या जगण्याच्या संघर्षात टिकाव लागेल. संविधानाने समतेचा अधिकार दिला. त्यांना जगण्याचा मार्ग दिला. त्या कायद्याच्या कलम- 371 सी च्या माध्यमातून आतापर्यंत संरक्षण मिळत आले. ते कलम तसेच कायम आहे. मात्र आडमार्गे आरक्षणावर घाला घालण्याची सिध्दता झाली. तसा कुटील डाव रचला गेला. त्यावर अंमल झाला. तेव्हा निसर्गपूजक आदिवासींनी हिंसेचा मार्ग पत्करला. हिंसा ही निषेधार्हच होय.
हे त्या डोंगर-पठारावर राहणाऱ्यांना कोण सांगणार. त्यांनी मैतेई लोकांकडून होणारे शोषण थांबवा अशी अनेकदा मागणी केली. त्यांचे कुणी ऐकेनाच…! तेव्हा नाईलाजाने हिंसेचा मार्ग पत्करला. प्रारंभी पारंपारिक शस्त्रे काढून धमकावण्याचा प्रयत्न केला. यंत्रणा त्याला जुमानत नव्हती. उलट गोळीबार झाला. 40 वर जणांचे एन्काउंटर केले. त्या सर्वांना अलगाववादी ठरविण्यात आले. मृतकांपैकी बहुतेक कुकी व नागा जमातीची माणसं होती. त्यांची श्रध्दास्थानं जाळली. ती 150 च्यावर . तेव्हा ती माणसं अधिक आक्रमक झालीत. त्यांनी शस्त्रागारं लुटली. तेव्हा सरकारला जाग आली. गृहमंत्री अमित शहा मणिपुरात पोहचले. लुटलेली शस्त्रे परत करा. अन्यथा कारवाई होईल असा इशारा दिला. काहींनी शस्त्रेही परत केली. तरी दमण थांबेना. पुन्हा लुटालुट सुरू झाली. हा संघर्ष सधन मतैई आणि गरीब कुकी, नागा, झोमी जमातींमधला आहे. मीडिया सोईचे वृत्तांकन करीत आहे.
मणिपूर विधानसभेच्या 2017 व 2022 मध्ये निवडणुका झाल्या. तेव्हा भाजपने जमातींच्या काही सशस्त्र गटांसोबत सौदेबाजी केली. त्यामुळे दोन्ही निवडणुका भाजपने जिंकल्या. अगोदरच मैतेईंच्या बाजूने धर्मसत्ता होती.अर्थसत्ताही होती. निवडणुकीच्या माध्यमातून राजसत्ताही आली. त्यांच्याच मदतीला न्यायसत्ताही धावली. उच्च न्यायालयाने मैतेईंना अनुसूचित जमातीचा दर्जा द्या असा निवाडा दिला. एवढेच नव्हेतर सरकारला त्यावर 4 आठवड्यात निर्णय घेण्यास सांगितले. तेव्हा असंतोषाचा भडका उडाला. मणिपूर राज्यातील सर्व आदिवासी विद्यार्थी संघटना एकत्र आल्या. त्यांनी 3 मे रोजी निर्णयाच्या विरोधात एकता मोर्चा काढला. त्यावेळी मैतेई व मोर्चेवाल्यांमध्ये संघर्ष उडाला. त्यातून हिंसाचार भडकला. मणिपूर राज्याचे मुख्यमंत्री ओक्राम ईबोबी सिंग आहेत. ते मैतेई समुदयाचे आहेत. प्रशासनातील टॉपची पदं मैतेईंच्या ताब्यात. त्यांना वाटलं आंदोलन चिरडून टाकू. इथंच गफलत झाली. त्याचे दुष्परिणाम मणिपूरी जनता भोगत आहे. शिक्षण संस्था बंद आहेत. इंटरनेट बंद आहे.दळणवळण ठप्प आहे. या राज्यात रेल्वेलाईन नाही. पाऊण लाखाच्या आसपास लोक सरकारी निवाऱ्यात आहेत.आमदार,मंत्र्यांच्या घरांवर हल्ले होत आहेत. सेना, अर्धसेना , सुरक्षा दलाचे जवान तैनात आहेत. त्यांच्या ठिकठिकाणी छावण्या आहेत. त्या छावण्यांवरही हल्ले होत आहेत. कायदा व सुव्यवस्था संपली आहे. या अवस्थेतही सरकार भरकटलेले आहे.
इम्फाल नदी व तिच्या उपनद्यांच्या खोरे सुपिक आहे. राज्यातील 50 टक्के शेती त्या खोऱ्यात होते. ती बहुतेक शेती मैतेई समुदायाच्या ताब्यात आहे. याच भागात इम्फाल शहर वसलं. त्या शहरात व आजूबाजूला मैतेई लोकं वसले. 65 टक्के लोक याच भागात राहतात. उर्वरित शेती डोंगराळ भागात होते. त्या शेतीचं आयुष्य दोन ते पाच वर्षाचे असते. त्यानंतर जागा बदलावी लागते. तिला फिरती शेती असं म्हणतात. ही शेती कुकी, नागा,झोमी व अन्य आदिवासी जमाती करतात. या भागात 35 टक्के लोक राहतात. ते बहुतेक आदिवासी आहेत. ते यातून कसं तरी पोटापूरतं पीक घेतात. या कारणाने आदिवासी जमातीं गरीब आहेत. या भागात मैतेई लोक व्यवसाय व नोकरी निमित्त आले. त्यापैकी काही या डोंगराळ भागात स्थायी झाले. त्यांनी त्या भागात घरें बांधली. त्यांचा कुकी, नागा जमातींवर वर्चस्व . ते आतापर्यंत गुण्यागोविंदाने राहात आले. आता नवी पिढी आली. ती शिकली. ती सर्वंच क्षेत्रात आपला वाटा मागू लागली. आपले अधिकार मागू लागली.
राजकारणात सहभाग वाढला. आपले प्रतिनिधी निवडू लागले. मणिपूर विधानसभा 60 आमदारांची आहे. त्यात 20 आमदार कुकी , नागा जमातींची आहेत. त्यांनी सांसदीय मार्गाने आवाज उचलला. तो दाबला गेला. हा या जमातींच्या लोकांचा समज आहे. भाजप सत्तेत आल्यानंतर तो आणखी वाढला. नेमका त्याकडे दुर्लक्ष केला गेला. उलट धर्माच्या राजकारणाला उभारी दिल्या गेली. त्यातून हे दुखणे वाढले. कायद्याचे 371 सी हे कलम या भागाला लागू आहे. त्यामुळे या भागात गैरआदिवासी आदिवासींची जमिन विकत घेऊ शकत नाही. हे कलम विधानसभेत रद्द केले जाऊ शकते. ते रद्द करीत नाही. भविष्यात आदिवासींचा दर्जा मिळाल्यास आपल्याला सुध्दा त्या कलमाचे कवच असावे. हे त्या मागचे मैतेईंचें व्यवहारी धोरण आहे. मैतेईंचा अनुसूचित जमातीत समावेश झाला की आपसुख सर्व काही मिळेल. हे त्या मागचे गणित. ही लढाई राजकारण करून जिंकता आली नाही. विधानसभेत मैतेई समुदायाचे बहुमत आहे. योगायोगाने डबल इंजिन सरकार आले. त्यातून मैतईच्या अपेक्षा वाढल्या. त्यांना आरक्षणासाठी चिथावणी देणारी पिल्लावळ कोणती..! हे सर्वांना माहित आहे. ही चिथावणी या स्तराला जाईल असं त्यांनाही वाटलं नसावं.
मणिपूर छोटे राज्य आहे. लोकसंख्या सुमारे 30 लाखाच्या घरात . या राज्याचे क्षेत्रफळ 22 हजार 327 चौ.किलोमीटर आहे. गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्याच्या एकूण क्षेत्रफळापेक्षा थोडे कमीच क्षेत्रफळ आहे. लोकसंख्याही जवळपास तेवढीच. प्रत्येक जमातींचे सशस्त्र गट आहेत. मैतेई गट जहाल आहे. इथं ईडी, सीबीआयचा धाक चालत नाही. या राज्याच्या पूर्वेला म्यानमार आहे. मणिपूर राज्यात हिंदू आणि ख्रिश्चन धर्मीयांची संख्या तुल्यबल आहे. मुस्लिम 8.4 टक्के आहेत.बाकी अन्य धर्मिय आहेत.75 टक्के भाग जंगल व्याप्त आहे. हिसाचारात 120 च्यावर लोकांचा बळी गेला. त्यात महिला व मुलांचा समावेश आहे. त्याची मानवाधिकार आयोगाने दखल घेतल्याची अद्याप माहिती नाही. हिंसाचारग्रस्त भागात इत्तरांना जाण्यास प्रतिबंध आहे. हिंसाचार थांबविण्यात सरकारला अपयश आलं. मणिपूर जळत आहे. हा आगडोंब किती दिवस चालेल. हा चिंतेचा विषय आहे.
▪भूपेंद्र गणवीर, नागपुर वरिष्ठ संपादक आहेत