हमारा WH वेब न्यूज़ चैंनल है। आम जनता की समस्याओं पर प्रकाश डालने का कार्य करता है। हर तबको की खबरें प्रमुखता से प्रकाशित करने का दायित्व निभाते। देश की एकता अखण्डता रखने के लिए हर प्रयास करते है। किसान,बेरोजगारी,शिक्षा,व्यापार,की ख़बर प्रमुखतासे दिखाने प्रयास करते है। किसी भी जाती धर्म की भावनाओं को ठेच पहुँचानी वाली खबरों से हम दूर रहते है। देश की एकता ,अखंडता को हम हमेशा कायम रखने के लिए कार्य करेंगे। तो हमारे WH News को भारी मात्रा में सब्स्क्राइब कर हमें प्रोत्साहित करें।

आमदारासमोरच केली शासन निर्णयाची होळी◼आ. विनोद अग्रवाल यांच्या कार्यालयापुढे गोंड-गोवारी समाज बांधवांचा ठिय्या !

spot_img

आमदारासमोरच केली शासन निर्णयाची होळी◼आ. विनोद अग्रवाल यांच्या कार्यालयापुढे गोंड-गोवारी समाज बांधवांचा ठिय्या !

गोंदिया : गेल्या ७० वर्षांपासून शासनाच्या अन्यायाकारी विविध धोरणांच्या विरोधात गोंड गोवारी जमातीचे लोकशाही व संविधानिक मार्गाने आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, शासन केवळ चाल ढकल धोरण आखत असून समाजाला न्यायापासून वंचित ठेवत असल्याचं ठपका ठेवत रविवार (दि. ८ ) गोंड-गोवारी समाज बांधवांच्या वतीने गोंदियाचे आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करून त्यांचा घेराव करण्यात आला. यावेळी आमदार अग्रवाल यांना निवेदन सादर करून व त्यांच्या समोरच शासन निर्णयाची होळी करून शासनाच्या धोरणाचा निषेध करण्यात आला.

आदिवासी संविधानिक गोंड गोवारी संघर्ष कृती समिती महाराष्ट्र तर्फे नागपूर येथील संविधान चौकात जानेवारी २०२४ मध्ये १७ दिवस आमरण उपोषण करण्यात आले होते. दरम्यान, दिनांक १० फेब्रुवारी २०२४ रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथील सह्याद्री गृह येथे बैठक घेऊन गोंड गोवारी जमातीच्या संविधानिक अभ्यास करण्यासाठी सेवा निवृत्त न्यायाधिश के. एल. वळणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तर शासनाला सहा महिन्यांच्या आत सकारात्मक अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. मात्र, सदर समितीने ६ महिने लोटून सुद्धा अहवाल सादर न केल्याने आदिवासी गोंड गोवारी जमात सविंधानीक हक्क संघर्ष कृती समिती मार्फत ४ सप्टेंबर २०२४ रोजी पुन्हा नागपूर येथील संविधानिक चौकात एक दिवसीय ठिय्या आंदोलन करण्यात आले होते. यावेळी सदर शासनाकडून नियोजित कालावधीत अहवाल संबंधी कारवाई व्हावी अशी मागणी करण्यात आली होती. तर ६ तारखेला सकारात्मक अहवाल न मिळाल्यास ७ तारखेपासून पुन्हा बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र, आदिवासी विभाग यांनी दिनांक ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी अचानक के. एल. वळणे समितीला अहवाल सादर करण्यास दोन महिन्याचा अवधी देण्यासंदर्भात शासन निर्णय काढल्याने आदिवासी संविधानिक गोंड गोवारी जमातीमध्ये असंतोष पसरला आहे. दरम्यान, आज, रविवारी गोंदियासह जिल्ह्यातील गोंड गोवारी समाज बांधवांनी गोंदिया विधानसभेचे आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या कार्यालय व घरासमोर ठिय्या मांडून त्यांचा यांना घेराव घातला व घडलेल्या प्रकाराबाबत जाब विचारला.

Advertisements

विशेष म्हणजे, यावेळी आमदार अग्रवाल यांच्या समोरच शासन निर्णय जाळून होळी करण्यात आली व महाराष्ट्र शासनाचा जाहीर निषेध करण्यात आला. या घेरावचे नेतृत्व आदिवासी गोंड गोवारी समाजाचे अध्यक्ष सुशील राऊत यांनी केले. याप्रसंगी गोंड गोवारी समाज कृती समितीचे प्रमुख पदाधिकारी के. के. नेवारे, मुनेश्वर ठाकरे, कृष्णा फुन्ने, रेखलाल राऊत, शिवलाल नेवारे, शेखर शहारे, राजकुमार राऊत, अशोक बोपचे, विजय नेवारे, प्रेमलाल शहारे, सुनिल भोयर, शितल चौधरी, आशा चौधरी, कला राऊत, अनिता भोयरे, यमुना भोयर गुलाब नेवारे, प्रमोद सहारे, प्रवीण चौधरी, संजय राऊत, यांच्यासह सालेकसा, गोरेगाव, तिरोडा तालुक्यातील गोंड गोवारी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

गोंड गोवारी समाजाची समस्या शासन दरबारी मांडणार : आ. विनोद अग्रवाल

गेल्या ७० वर्षापासून गोंड गोवारी बांधव आपल्या न्याय मागण्यांसाठी वेळोवेळी आंदोलन करत आहेत तसेच आज माझ्या कार्यालयावर माझ्या घेराव करण्यात आला मी गोंड गोवारी समाजाची समस्या पासून पूर्णपणे अवगत असून येत्या दोन-चार दिवसात यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांना गोंड गोवारी समाजाच्या या समस्येबद्दल माहिती देणार आणि यावर लवकरच तोडगा काढवा अशी मागणी करणार आहे.

Advertisements

विनोद अग्रवाल, आमदार गोंदिया विधानसभा